तृणमूल कांग्रेस सांसद Mahua Moitra को ‘पैसे लेकर सवाल पूछने’ के मामले में शुक्रवार को लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया.
यह कार्रवाई संसद की आचार समिति की एक रिपोर्ट के बाद हुई है, जिसमें महवा को ‘अनैतिक आचरण’ और ‘घोर कदाचार’ का दोषी पाया गया और उन्हें हटाने की सिफारिश की गई।
Mahua Moitra के पास अब क्या कानूनी विकल्प हैं, इस पर इंडियन एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है.
अखबार के मुताबिक, टीएमसी सांसदों के पास अपने निष्कासन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का विकल्प है. रिपोर्ट में पूर्व लोकसभा महासचिव पीडीटी आचार्य को लेकर यह बात कही गई है.
आचार्य बताते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 122 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संसदीय कार्यवाही को प्रक्रियात्मक अनियमितताओं के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है।
लेकिन साल 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने राजा रामपाल मामले में कहा कि ‘ऐसे प्रतिबंध केवल प्रक्रिया में अनियमितताओं से संबंधित हैं, लेकिन कुछ मामले ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें न्यायिक समीक्षा की आवश्यकता हो सकती है.’
पूर्व बसपा सांसद राजा रामपाल उन 12 सांसदों में शामिल थे जिन्हें 2005 के ‘वोट के बदले नकद’ मामले में शामिल होने के कारण निलंबित कर दिया गया था।
निष्कासित सांसदों की याचिका को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 4-1 के बहुमत से खारिज कर दिया और उनके निष्कासन को बरकरार रखा.
जनवरी 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसद ने ‘अपनी सुरक्षा’ के लिए इन सांसदों को निष्कासित किया है.
इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ‘विधायिका की कार्रवाई, जिसमें वैधता और संविधान के मामले में पर्याप्त अनियमितताएं हों, को न्यायिक समीक्षा से छूट नहीं दी जा सकती.’
मुख्य न्यायाधीश वाई.के. सभरवाल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा था कि ‘यदि विधायिका द्वारा किया गया कार्य नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो उन्हें जांच से छूट नहीं है।’
अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 105(3) के बारे में भी बात की, जो संसद, उसके सदस्यों और समितियों की शक्तियों और विशेषाधिकारों से संबंधित है।
कोर्ट ने कहा था कि ‘इस तर्क का कोई आधार नहीं है कि संसद की कार्यवाही को अनुच्छेद 105(3) के तहत पूर्ण छूट प्राप्त है। विधायिका जिस तरीके से अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करती है वह न्यायिक जांच का विषय हो सकता है।
हालाँकि, न्यायालय ने कहा कि ‘न्यायालय उस सामग्री की जाँच नहीं कर सकता जिस पर विधायिका ने कार्रवाई की है, न ही वह इसके दायरे में जाएगी।’
इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए पूर्व लोकसभा महासचिव पीडीटी आचार्य कहते हैं कि विशेषाधिकार समिति और आचार समिति के काम करने का तरीका अन्य संसदीय समितियों से अलग है।
ये दोनों समितियाँ सदस्यों के दुर्व्यवहार की जाँच करती हैं। उनका मानना है कि सदस्य ने संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाई है या कुछ ऐसा किया है जिसका उसे सदस्य नहीं होना चाहिए.
हालांकि जांच के संबंध में कोई निर्धारित नियम नहीं हैं, लेकिन माना जाता है कि समिति व्यक्ति को अपना पक्ष रखने की अनुमति देगी और मामले से जुड़े अन्य लोगों की राय भी सुनेगी। इसके अलावा जिस सांसद पर आरोप लगा है उसे संबंधित लोगों से सवाल-जवाब करने का भी अधिकार है.
आचार्य का कहना है कि जांच का उद्देश्य सच्चाई का पता लगाना है और इसके लिए सही प्रक्रिया अपनानी होगी. सवाल यह है कि ऐसा किया गया या नहीं.
टीएमसीएमपी कह रही है कि उनके साथ उचित व्यवहार नहीं किया गया, क्योंकि उन्हें दर्शन हीरानंदानी, जिन पर रिश्वत लेने का आरोप है, से सवाल-जवाब करने की अनुमति नहीं दी गई, साथ ही आनंद देहाद्राई से भी सवाल-जवाब करने की अनुमति नहीं दी गई, जिन्होंने उनके खिलाफ आरोप लगाए थे। .
आचार्य का कहना है कि संविधान के अनुच्छेद 20 में स्पष्ट है कि किसी भी व्यक्ति को तब तक दंडित नहीं किया जा सकता, जब तक उसने किसी कानून के तहत कोई अपराध न किया हो।
उनका कहना है, ”मोइत्रा पर संसद का लॉगिन पासवर्ड किसी और को देने का आरोप है. लोकसभा के नियमों में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कहता हो कि ऐसा करना गैरकानूनी है. जब इस बारे में कोई कानून नहीं था, तो उन पर कार्रवाई कैसे की गई?” हालाँकि, विशेषाधिकार समिति के पास प्रश्न पूछने के बदले कथित तौर पर पैसे लेने की जांच करने की शक्ति है क्योंकि यह विशेषाधिकार का उल्लंघन है।”
मैंने हफ़्ते में 85 से 90 घंटे काम किया है: नारायण मूर्ति
इन्फ़ोसिस के सह-संस्थापक एन.आर. नारायण मूर्ति ने कुछ दिन पहले यह बयान दिया था कि युवाओं को हफ़्ते में 70 घंटे काम करना चाहिए ताकि भारत में ‘उत्पादकता बढ़े’ और देश ‘प्रतिस्पर्धा के मामले में आगे जाए.’
उन्होंने अब कहा है कि 1981 में इंफोसिस की स्थापना के बाद से वह इतने ही घंटे काम कर रहे हैं।
इकोनॉमिक टाइम्स को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा, “मैं 6.20 बजे ऑफिस पहुंचता था और 8.30 बजे निकल जाता था। हफ्ते में छह दिन काम करता था।”
“मैं जानता हूं कि जितने भी देश समृद्ध हुए हैं, उन्होंने कड़ी मेहनत से यह मुकाम हासिल किया है।”
उन्होंने कहा, “मेरे माता-पिता ने मुझे बहुत पहले ही सिखाया था कि गरीबी से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता कड़ी मेहनत करना है।”
उन्होंने कहा, “अपने 40 साल से अधिक के पेशेवर जीवन में, मैंने प्रतिदिन 70 घंटे काम किया है। 1994 तक, जब मुझे सप्ताह में छह दिन काम करना पड़ता था, मैंने सप्ताह में कम से कम 85 से 90 घंटे काम किया।” ऐसा करने में बर्बाद मत करो।”
हाल ही में मूर्ति ने कहा था कि भारत की उत्पादकता दुनिया में सबसे कम है.
बिना मुक़दमा चले हिरासत में रखने पर ईडी को नसीहत
सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से कहा है कि वह बिना ट्रायल के लोगों को जेल में नहीं रख सकता और ऐसा करना ठीक नहीं है.
टी-टेलीग्राफ की खबर के मुताबिक, उन्होंने दिल्ली की शराब नीति से जुड़े एक मामले में पेनॉर्ड रिकॉर्ड शराब कंपनी के क्षेत्रीय प्रबंधक बिनय बाबू को जमानत देते हुए यह बात कही.
अदालत में ईडी ने उन्हें जमानत देने का विरोध किया था, लेकिन न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने कहा, “मुकदमे से पहले आपको अनिश्चित काल तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता. यह सही नहीं है. हमें नहीं पता कि मामला कहां जाएगा, यानी कितने और आरोपियों को लाया जाएगा.”
राजू ने कहा कि बिनय की गिरफ्तारी और हिरासत उचित थी क्योंकि उनके पास दिल्ली की उत्पाद शुल्क नीति से संबंधित कुछ गोपनीय दस्तावेज सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होने से पहले थे।